दिव्यांगजनों के हितों की सुरक्षा के लिए केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारी गम्भीरता से प्रयास करें। यह विचार आज उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए व्यक्त किए।
उन्होंने कहा कि जिला में सभी सरकारी कार्यालय भवनों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने कार्यालय में दिव्यांगजनों के शिकायत निवारण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें। दिव्यांग छात्रवृति योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में 185 दिव्यांग छात्रों को 18 लाख 38 हजार रूपये की राशि प्रदान की गई जबकि वर्ष 2023-24 के लिए 47 आवेदन प्राप्त हुए है जिन्हें बजट उपलब्ध होने पर राशि जारी की जाएगी।
दिव्यांग विवाह अनुदान के तहत वर्ष 2022-23 में 8 दिव्यांग लाभार्थियों को 1 लाख 91 हजार की राशि प्रदान की जा चुकी है । वर्ष 2023-24 के लिए 2 लाभार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए है। धन की उपलब्धता पर राशि जारी की जाएगी। 4591 दिव्यांगजनों को राहत भत्ता पेंशन प्रदान की जा रही है। जिला में 5809 दिव्यांगजनों का दिव्यांग पहचान पत्र पंजीकृत किया गया है तथा 4074 का डिजीटल यूडीआईडी कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी व कर्मचारी दिव्यांगजनों के साथ सहयोगात्मक का रवैया अपनाते हुए उनकी समस्यों के निवारण के लिए कार्य करें ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
बैठक में विभागीय अधिकारियों व सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य सतपाल पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद घुमारवीं, सेवानिवृत अभियंता अबदुल रहमाान व कवंलप्रीत कौर निरीक्षक ने भाग लिया।