सरकार में सी पी एस बन रहे थे सुपर सी पी एस ,इनकी सदस्य्ता भी रद्द करने की मांग

कल हाई कोर्ट ने प्रदेश सर्कार द्वारा नियुक्त सभी 6  सी पी एस  नियुक्तियों को अंसवैधानिक बताते हुए तुरंत प्रभाव से इन्हे समाप्त कर  दिया। अब फैसले को लेकर विपक्षी भाजपा ने प्रदेश सरकार  पर फिजूलखर्ची का आरोप लगाते  हुए जहां इस फैसले का स्वागत किया है वहीं इन की विधानसभा सदस्य्ता भी रद्द करने की मांग की है। आज नाहन  में भाजपा कार्यालय में इस मुद्दे को लेकर एक प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने की और कहा कि मोजुदा सरकार  में सी पी  एस  नियुक्तियां गलत थीं और कुछ सी पी एस  तो सुपर सी पी एस  बनकर कार्य कर  रहे थे। इन पर अब हाई कोर्ट का स्वागतयोग्य फैसला आया है और इनकी सदस्य्ता भी समाप्त होनी चाहिए
सुखराम ने आरोप लगाये  की एक तरफ तो सरकार  पैसे की कमी का रोना रोती  रहती है और दूसरी तरफ सी पी  एस  बनाये गए।
इस अवसर पर जिला अध्यक्ष भाजपा विनय गुप्ता व् सिरमौर सदस्य्ता प्रभारी डेजी ठाकुर भी मौजूद रहे।

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